सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लामा ‘रीफेम’ परियोजना सुरु, २३ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग सुधार गर्ने लक्ष्य

डोटी, असार ९

सुबास नेपाली

सुदूरपश्चिम प्रदेशका डोटी, बैतडी र दार्चुला जिल्लामा वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण र स्थानीय समुदायको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि ‘सुदूरपश्चिम नेपालमा वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनर्स्थापना (रीफेम–REFEM)’ परियोजना औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ।
डोटीमा आयोजित अभिमुखीकरण तथा शुभारम्भ कार्यशालामार्फत परियोजनाको सुरुआत गरिएको हो। ४८ महिनासम्म सञ्चालन हुने यस परियोजनाले क्षतिग्रस्त वन, कृषि भूमि, चुरे क्षेत्र, सिमसार तथा पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनामा केन्द्रित भएर काम गर्ने परियोजना संयोजक भोजराज पाठकले जानकारी दिनुभयो।
परियोजनाअन्तर्गत ३ हजार ८ सय हेक्टर भूमि प्रत्यक्ष रूपमा पुनर्स्थापना गरिनेछ भने २३ हजार ७ सय ४७ हेक्टर भू–परिदृश्य क्षेत्रलाई सुधारिएको व्यवस्थापन अभ्यास अन्तर्गत ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट करिब ९ लाख ७७ हजार ९ सय २७ मेट्रिक टन कार्बन डाइअक्साइड बराबरको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, परियोजनाबाट ८८ हजार २ सय ३२ जना स्थानीय बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जनाइएको छ।
पुनर्स्थापना गरिने क्षेत्रमध्ये १ हजार ३ सय हेक्टर सामुदायिक तथा लिजधनी वन, ५ सय हेक्टर महाभारत क्षेत्र, ५ सय हेक्टर चुरे तथा घाँसे मैदान, ५ सय हेक्टर सिमसार तथा नदीकिनार क्षेत्र र १ हजार हेक्टर कृषि भूमि समावेश गरिएको डिभिजन बन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख गोकुल रिजालले बताउनुभयो ।
परियोजना डोटीका आदर्श गाउँपालिका, जोरायल गाउँपालिका र शिखर नगरपालिका, बैतडीका सिगास, डिलाशैनी र सुर्नया गाउँपालिका तथा पाटन नगरपालिका, साथै दार्चुलाका मालिकार्जुन, लेकम गाउँपालिका र शैल्यशिखर नगरपालिकामा सञ्चालन हुनेछ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यान्वयन साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजना डोटी, बैतडी र दार्चुलाका डिभिजन वन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।
जीईएफ ट्रष्ट फण्डको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनाको कुल बजेट २३ लाख ४६ हजार ४ सय ८३ अमेरिकी डलर रहेको छ भने १ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सह–वित्तीय योगदान जुटाइने जनाइएको छ।
परियोजनाले क्षमता अभिवृद्धि, सुशासन सुदृढीकरण, जैविक विविधता संरक्षण, प्रकृतिमा आधारित समाधानको विकास तथा सामुदायिक वन र कृषि समूहको सबलीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै किसान पाठशाला सञ्चालन, बिउ बैंक तथा नर्सरी स्थापना लगायतका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछन्।
रीफेम परियोजनाले वन तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधार, वातावरणीय दिगोपना प्रवर्द्धन तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।